कल उच्च सदन में यह बिल पास होने के बाद आज इसे लोकसभा में रखा जाएगा और इस पर चर्चा होगी. इस विधेयक में प्रदेश को दो केंद्र शासित राज्यों में बांटा गया है. जम्मू-कश्मीर विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश होगा, जबकि लद्दाख में विधानसभा नहीं होगी.
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